संघीय निजामती सेवा विधेयक निर्माण र पारित प्रक्रियालाई लिएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिभित्रै चर्काचर्की परेको छ ।
बिज्ञापन
बुधबारको आकस्मिक बैठकमा अधिकांश सदस्यहरुले समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराको राजीनामा मागेका छन् ।
बिज्ञापन
यद्यपि समितिका सचिव रामहरि खतिवडाले आफू शुरुदेखि नै दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने अडानमा रहेको र अहिलेसम्म त्यसमा अडिग रहेको बताए । उनले कानून मन्त्रालयको सचिव र समितिका सचिवको संलग्नतामा विवादास्पद काम भएको महसुस गरेको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् । खतिवडाले आफूले कारवाही गरेको भए जुनसुकै तहको कारवाही भोग्न तयार रहेको बताए ।
यता समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले उपदफा ५ मा कुनै औपचारिक छलफल नै नभएको बताए । दुराले प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदा इमेलमार्फत ओहोरदोहोर गर्दै तयार गरिएको थियो र त्यसमा कानून मन्त्रालयको संलग्नता पनि यस्तै प्रविधिक माध्यमबाट मात्र भएको थियो । आजको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘दफाबार छलफलमा मैले पढेँ । यसलाई छोड्नुस् भनेर माननीयज्यूले भन्नुभयो । हल्ला धेरै भएपछि बैठक नगरी चुपचाप प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।’
बिज्ञापन
उता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मिरा आचार्यले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडमा राखिएको व्यवस्थाबारे आफूहरूसँग छलफल नै नभएको जनाएकी छिन् । बैठकमा सहभागी अचार्यले भनिन् ‘समितिको सचिवालयले पेस गरेको प्रतिवेदन हामीले फाइनल गरेको होइन । आचार्यले निजामती विधेयकबारे समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन माग्दा नपाएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । उनले समितिको सचिवालयको कर्मचारीलाई प्रतिवेदन दिनभरी माग्दा पनि नपाइएको,त्यतिमात्रै नभएर वेबसाइटमा आउँछ भनेर सभापतिज्यूले भन्नुभएको प्रसंग जोड्दै यसमा आफू कसरी दोषी भए भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् ।उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदै गर्दा ८२ को ४ मा थप्ने सवालमा बाधा मानिने छैन भन्नेमा हटाउने विषयबारे छलफल भएकै छैन ।’ निर्णय भएको विषय उपदफा ४ हेरे पनि अवकाश भएको विषयमा राजीनामा दिने विषय पहिला नआएको आचार्यले बताइन् । ‘५ को क को विषयमा छलफल भएको छैन । मूल ऐनमा जे थियो, त्यही कायम भएको मात्रै हो । समितिबाट निर्णय हुदाँ २ वर्ष कुलिंग पिरियड राखिएको हो, अरु उपदफा हटाउने कि नहटाउने भनेर कुनै निर्देशन आएको छैन । प्रतिवेदनमा छलफल गर्दा माननीय सदस्यबाहेकको छलफलमा बसेका छैनौं’, उनले भनिन् ।
यता कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुवास भट्टराईले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्दा आफू सहभागी नभएको बताए । ‘अन्तिम समयमा हामीलाई दफावार छलफलका लागि निमन्त्रणा पनि भएन र उपदफा ५ मा भएका व्यवस्था झिकिएको वा थपेको होइन ।’
